मलिन बस्तियों के लिये अध्यादेश नहीं मालिकाना हक का कानून लागू करे सरकार सूर्यकांत धस्माना

उत्तराखण्ड के मलिन बस्तियों को उजड़ने की तलवार राज्य की भाजपा सरकार लटकाए रखना चाहती है और ऐन चुनाव के वक्त लोगों को कोर्ट के आदेश का डर दिखा कर अध्यादेश ला कर बचाने का ढोंग रच कर वोट लेने का षडयंत्र पिछली दो निकाय चुनावों से भाजपा कर रही है और अब तीसरी बार भी जब अध्यादेश का समय पूरा हो रहा है तो सरकार बजाय कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए नियमितीकरण और मालिकाना हक देने के कानून का पालन करने के फिर से अध्यादेश अध्यादेश का खेल खेलने जा रही है जो ना तो मलिन बस्तियों के हक में है और ना ही राज्य के हित में यह बात आज उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने अपने कैंप कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। धस्माना ने कहा कि जब 2018 में प्रदेश की मलिन बस्तियों को उजड़ने से बचाने के लिए मलिन बस्ती विकास परिषद ने कांग्रेस के बैनर तले मुख्यमंत्री आवास कूच किया था तब त्रिवेंद्र सरकार पहली बार मलिन बस्तियों के बारे में अध्यादेश लाई थी जिसे दोबारा 2021 में तीन वर्षों के लिए लाया गया और अब जब 23 अक्टूबर को इस अध्यादेश का समय भी समाप्त हो रहा है तो एक बार फिर राज्य सरकार एक नया अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है जबकि छह वर्षों में राज्य सरकार को मलिन बस्तियों के नियमितीकरण मालिकाना हक और पुनर्वास का इंतजाम कर लेना चाहिए था परंतु भाजपा इस मुद्दे का स्थाई समाधान होने ही नहीं देना चाहती। श्री धस्माना ने आरोप लगाया कि मलिन बस्तियों पर हमेशा उजाड़ने का डर दिखा कर और फिर अध्यादेश ला कर बचाने का अहसान दिखा कर भाजपा मलिन बस्तियों के वोट हासिल करती है। श्री धस्माना ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा मलिन बस्तियों को नियमित करने और उनके मालिकाना हक के पक्ष में रही है और राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर मलिन बस्तियों को नियमित किया जाएगा और उनके निवासियों को मालिकाना हक भी दिया जाएगा।