उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रतिनिधिमंडल ने दिवाली के दिन डीजीपी अभिनव कुमार से उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती में उम्र सीमा में छूट को लेकर मुलाकात की, जिसके बाद डीजीपी ने बेरोजगारों को पूरा आश्वासन दिया है कि इसी भर्ती में आयुसीमा बढ़ाई जाएगी, डीजीपी ने बेरोजगारों से कहा कि सरकार और पुलिस बेरोजगारों के साथ है और उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार कर रही है, उन्होंने कहा कि भले ही भर्ती के फॉर्म निकल गए हो लेकिन आयुसीमा बढ़ाने कार्रवाई गतिमान हैं और जल्द ही फॉर्म भरने से वंचित रह रहे प्रदेश के बेरोजगारों को फॉर्म भरने की छूट दी जाएगी, बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष राम कंडवाल ने कहा कि डीजीपी अभिनव कुमार से वार्तालाप सकारात्मक रहीं, राम कंडवाल ने कहा कि उन्होंने डीजीपी के समक्ष उत्तर-प्रदेश में ऊपरी आयुसीमा में छूट का शासनादेश रखा, जिसमें कहा गया है कि तीन वर्ष तक भर्ती नहीं आने के कारण यूपी के बेरोजगारों को आयुसीमा में तीन वर्ष की छूट प्रदान की जाती है, जबकि उत्तराखंड में 2014 के बाद से 2022 में भर्ती आई और बावजूद इसके उम्र सीमा में छूट नहीं दी गई, राम कंडवाल ने कहा कि प्रदेशभर के युवा डीजीपी अभिनव कुमार की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं और उन्होंने मांग की है कि यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी आयुसीमा में 5 साल की छूट प्रदान की जाए, क्योंकि यूपी में तीन साल बाद भर्ती आई तो वहां तीन साल बढ़ाई गई जबकि उत्तराखंड में 8 साल बाद भर्ती आई तो 5 साल की छूट युवाओं को मिलनी चाहिए, राम कंडवाल ने कहा कि डीजीपी को ऐतिहासिक फैसला लेना चाहिए जिससे उनका कार्यकाल यादगार बने, उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगों पर अमल नहीं किया जाता है तो आने वाले दिनों में पूरे उत्तराखंड में रैलियां और बड़े-बड़े प्रदर्शन करने पर वो मजबूर होंगे, इसके अलावा 2000 कांस्टेबल की भर्ती में महिलाओं की एक भी सीट नहीं होने की जानकारी भी बेरोजगार संघ ने डीजीपी को दी, जिसको लेकर जल्द फैसला होने की उम्मीद है
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