सचिवालय में राज्य वन्यजीव बोर्ड की 19वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए बंदरों और जंगली सूअरों की समस्या को दूर करने एवं बंदरों के बंध्याकरण के लक्ष्य को दोगुना करने के साथ ही मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया।
इस अवसर पर उत्तराखण्ड वाइल्ड लाइफ हेल्पलाइन का भी लोकार्पण किया। वन्यजीवों के हमले में किसी व्यक्ति की मृत्यु पर राहत राशि को ₹4 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख करने का प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट में लाया जाएगा।
साथ ही बैठक में मानव वन्यजीव संघर्ष राहत राशि का वितरण 15 दिनों में सुनिश्चित करने, फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए बायो फेंसिंग एवं चौरासी कुटिया को तय समयावधि में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।